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नवरात्र से लागू हो सकती हैं जीएसटी की घटी दरें, ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी में कटौती की घोषणा की थी। तब पीएम ने कहा था कि इसे दिवाली से पहले लागू किया जा सकता है। वैसे सब कुछ तीन व चार सितंबर को जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में राज्यों के रवैये पर निर्भर करेगा। अगर राज्यों की तरफ से केंद्र के प्रस्ताव पर मुहर लग गई तो जीएसटी के नए वर्जन को नवरात्र की शुरुआत यानी 22 सितंबर से लागू किया जा सकता है। इस बीच, जीएसटी के नए वर्जन के प्रस्ताव की घोषणा के बाद से आम लोगों ने कारों की बुकिंग बंद कर दी है। एसी, बड़े स्मार्ट टीवी, ब्रांडेड कपड़ों, फुटवियर आदि की खरीदारी से भी अभी हाथ खींच लिए हैं। वे घटी दरों का इंतजार कर रहे हैं। मांग में आई गिरावट से अभी त्योहारी सीजन फीका नजर आ रहा है।

एसएंडपी के बाद फिच ने भी भारतीय आर्थिकी को बताया मजबूत

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को डेड इकोनमी बताए जाने के विपरीत खुद अमेरिकी रेटिंग एजेंसियां इसकी साख को बढ़ा रही हैं। पिछले दिनों अमेरिकी रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने 18 वर्षों में पहली बार भारत की रेटिंग को बीबीबी माइनस से बढ़ाकर बीबीबी करने का फैसला किया। अब एक अन्य रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भी भारत की सावरेन रेटिंग को बीबीबी माइनस पर बरकरार रखा है।

प्रशांत क्षेत्र में फिजी के साथ रक्षा कार्ययोजना पर काम कर रहा भारत

भारत और फिजी के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने को लेकर सहमति बनी है। यहां सोमवार को पीएम नरेन्द्र मोदी और फिजी के पीएम सितीवेनी राबुका के बीच चली बैठक में यह फैसला हुआ कि रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर एक रोडमैप बनाया जाएगा। कई समझौतों पर दस्तखत के साथ ही यह पहला मौका है कि भारत ने प्रशांत क्षेत्र के किसी द्वीप देश के साथ रक्षा संबंधों को लेकर कार्य योजना बनाने का फैसला किया है। वैश्विक परिदृश्य में प्रशांत क्षेत्र के छोटे छोटे द्वीपों के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारत सरकार लगातार इनके साथ संपर्क को मजबूत करने में जुटी है। वर्ष 2014 में पीएम बनने के कुछ ही महीनों बाद मोदी फिजी गए थे जबकि वर्ष 2023 में वह पापुआ न्यूगिनी गए थे।

भारत खाद्य सुरक्षा में अन्य देशों की मदद करने में सक्षम : डब्ल्यूएफपी

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) के उप कार्यकारी निदेशक कार्ल स्काउ ने सोमवार को कहा कि संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और डब्ल्यूएफपी के लिए फंड में कटौती के कारण वैश्विक भुखमरी बढ़ रही है, ऐसे में भारत अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा में मदद करने में सक्षम है। भारत ने खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए समाधान स्वयं खोजे हैं। इससे अन्य देश सीख सकते हैं। भारत खाद्य आयात करने वाला देश हुआ करता था, लेकिन अब अपने बलबूते उत्पादन बढ़ाकर खाद्य पदार्थों का निर्यात करता है।

पीड़ित को दोषी के समान ही कोर्ट में अपील का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक घटना के पीड़ित और उसके उत्तराधिकारियों को भी ऊंची अदालत में अपील का अधिकार है। गौरतलब है कि आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार दोषी और संबंधित राज्य सरकार (सरकारी वकील) के पास होता है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि जिस तरह अपराध के दोषी के पास अपील का अधिकार होता है, उसी तरह अपराध के पीड़ित के पास भी सुनवाई का अधिकार होना चाहिए।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे आइआइटी

अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर अब सभी आइआइटी न सिर्फ पैनी नजर रखेंगे, बल्कि वह समय-समय पर छात्रों से वाट्सएप पर बात करेंगे। छात्रावासों और कैंटीन में जाकर उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। इसके साथ ही सभी आइआइटी अब अपने क्रेडिट स्कोर को भी एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे। आइआइटी काउंसिल की बैठक में इन दोनों अहम बिंदुओं पर सोमवार को सहमति बनाने और अमल में लाने के निर्देश दिए गए।

नौसेना में आज शामिल होंगे युद्धपोत और 'हिमगिरी' 'उदयगिरी'

भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। दो अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत 'उदयगिरी' और 'हिमगिरी' 26 अगस्त को विशाखापत्तनम में एक साथ नौसेना में शामिल होंगे। इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17ए के स्टेल्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा हैं। यह उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल की सफलता को दर्शाती है। नौसेना के लिए एक और उपलब्धि यह है कि 'उदयगिरि' नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है।

एनजीओ के मुखौटे में विकास विरोधी शक्तियां

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने उन शक्तियों को फिर बेनकाब कर दिया, जो पर्यावरण मानवाधिकार के मुखौटे पहनकर देश के विकास को दशकों से बाधित कर रही हैं। इसी योजनाबद्ध प्रपंच का परिणाम है कि भारत और चीन, जो 1985 तक आर्थिक विकास की दृष्टि से बराबर थे और दोनों देशों में प्रति व्यक्ति जीडीपी समतुल्य (293 डालर) था, उनके बीच अब बहुत अंतर आ गया है। चीन की वर्तमान प्रति व्यक्ति जीडीपी 13,300 डालर है, तो भारत का आंकड़ा 2,800 डालर है। चीनी अर्थव्यवस्था लगभग 19.5 ट्रिलियन डालर और भारतीय अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डालर की है।

देश और समाज के हित में सही निर्णय

आनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने के लिए बनाया गया नया कानून लागू हो गया है। वस्तुतः आनलाइन गेम से बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सालाना 20 हजार करोड़ रुपये तक जीएसटी देने वाले इस उद्योग को देश एवं समाज हित में बंद करने का निर्णय लिया गया। इससे लोगों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी एवं युवाओं में आनलाइन गेम्स की लत कम होगी और ई-स्पोर्ट्स एवं कौशल-आधारित खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा

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व्यापार घाटे पर नियंत्रण

देश का राजकोषीय (वित्तीय) एवं व्यापार घाटा दोनों ही बढ़ रहा है। वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.9 प्रतिशत पर पहुंच गया है और संयुक्त व्यापार घाटा पिछले एक वर्ष में 13 प्रतिशत से अधिक ऊपर गया है। सरकार राजस्व से अधिक खर्च कर रही है जो कुछ हद तक आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि आर्थिक विकास, राष्ट्र की सुरक्षा एवं समाज कल्याण के कार्यक्रमों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, किंतु राजस्व और खर्च के बीच में अंतर इतना न हो जो अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दे। इसके लिए संसद ने 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया जिसका उद्देश्य है राजकीय घाटे को कम करना और सरकार में वित्तीय अनुशासन सुरक्षित करना। वित्तीय घाटे को 2021 तक तीन प्रतिशत एवं सरकार का ऋण 2024-25 तक जीडीपी के 40 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य। है।

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आरबीआइ ने विकास लक्ष्यों से ध्यान नहीं हटाया

आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को कहा कि टैरिफ अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए कारपोरेट्स और बैंकों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक ने विकास के लक्ष्यों पर ध्यान नहीं हटाया है।

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बीते छह वर्षों में दोगुना हुई महिलाओं की रोजगार दर

बीते छह वर्षों के दौरान देश में महिलाओं की रोजगार दर बढ़कर दोगुना हो गई है। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 में महिलाओं की रोजगार दर 22 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 40.3 प्रतिशत रही है। आवधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) के आंकड़ों के हवाले से मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई है।

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कानूनी दायरे में ही होगा आयकर विभाग की सर्च में मिले डिजिटल डाटा का प्रयोग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य (विधान) आरएन प्रबात का कहना है कि आयकर विभाग की सर्च के दौरान अधिकारियों द्वारा लिए गए डिजिटल डाटा का इस्तेमाल डाटा सुरक्षा कानून एवं अन्य कानून के दायरे में ही किए जाएंगे। इनकम टैक्स के नए कानून में सर्च के दौरान अधिकारियों को लैपटाप, ई-मेल व अन्य डिजिटल दस्तावेज लेने का अधिकार दिया गया है।

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