DAINIK JAGRAN

प्रारूप सूची से बाहर हुए लोग आधार या 11 दस्तावेज में से किसी के साथ कर सकेंगे आवेदन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए मतदाताओं को आधार कार्ड या मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में निर्धारित 11 दस्तावेज में से किसी एक के साथ अपना दवा प्रस्तुत करने की अनुमति दे। कोर्ट ने आदेश में 11 दस्तावेज या आधार कार्ड शब्द लिखाया है यानी जिसके पास आधार है, वह भी आवेदन कर सकता है। साथ ही कहा कि लोग आनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, फिजिकल तौर पर फार्म जमा करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने बिहार के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा आगे आकर लोगों को फार्म भरने में मदद नहीं करने पर हैरानी जताई। इसके बाद राज्य के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मामले में पक्षकार बना दिया।

20 वर्ष पुराने वाहन को चलाना अब होगा महंगा

केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को लेकर बदलाव किया है। नए प्रविधान में 20 वर्ष पुराने वाहनों का नवीनीकरण कराने के लिए वाहन मालिकों को दौगुनी फीस देनी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का मानना है कि नए नियम से प्रदूषण फैलाने वाले व पुराने वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाया जा सकेगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार की उम्मीद है। 15 वर्ष पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आनलाइन गेमिंग विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, कानून आज हो सकता है अधिसूचित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को आनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। हालांकि इससे जुड़ा कानून प्रभावी ही, इससे पहले ही प्रमुख आनलाइन गेमिंग कंपनियों ने देश में चलाए जा रहे अपने मनने गेमिंग के 'खेल' को समेट लिया है। सरकार ने विधेयक के पारित होते ही इसे बगैर देरी के तुरंत ही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया था।

नया आयकर कानून अधिसूचित, अगले साल अप्रैल से लागू होगा

आयकर विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित कर दिया गया है। यह नया कानून वर्ष 2026 के एक अप्रैल से लागू होगा। यह कानून आयकर कानून, 1961 की जगह लेगा। नए कानून के माध्यम से आयकर कानून को सरल बनाने की कोशिश की गई है। पेज की संख्या आधी कर दी गई है। अप्रासंगिक प्रविधानों को हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान मूल्यांकन वर्ष और वित्त वर्ष का उल्लेख करना होता था। नए कानून में सिर्फ टैक्स ईयर का उल्लेख करना होगा। जिस वित्त वर्ष का टैक्स भरा जाएगा, उसे ही टैक्स ईयर कहा जाएगा। टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

खाद संकट के बीच केंद्र का दावा, मांग से ज्यादा उपलब्ध

केंद्र सरकार के उर्वरक विभाग ने आंकड़ों के जरिये बताया है कि देश में खाद का संकट नहीं है और न फिलहाल होगा। खरीफ मौसम में मांग से अधिक खाद उपलब्ध है। 20 अगस्त तक 143 लाख टन की जरूरत के मुकाबले 183 लाख टन यूरिया उपलब्ध थी। 155 लाख टन की बिक्री भी हो चुकी है। इसी तरह डीएपी की 45 लाख टन की जरूरत है। उपलब्धता 49 लाख टन है और 33 लाख टन की बिक्री हुई है। एनपीके उर्वरकों में 58 लाख टन की मांग की तुलना में 97 लाख टन की उपलब्धता रही और 64.5 लाख टन की बिक्री हो चुकी है।

अब सामान्य मरीजों का भी होगा रेलवे के अस्पतालों में इलाज

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध रेलवे अस्पतालों का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बजाय राज्य स्वास्थ्य एजेंसी करेगी। नए प्रविधानों के तहत अस्पतालों के संचालन व योजना से संबंधित मुद्दों का समाधान भी राज्य की एजेंसियां करेंगी। इसका उद्देश्य अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। रेलवे के इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के सामान्य मरीज (गैर रेलवे) भी अपना उपचार करा सकेंगे।

रेबीज से सबसे अधिक संख्या में जान गंवाते हैं भारतीय

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के वाद ही छोड़ा जाना चाहिए। रेवीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को इससे वाहर रखा गया है। आइये जानते हैं देश में आवारा कुत्तों की संख्या कितनी है और भारत में कुत्ते काटने के कारण रेवीज से कितने लोग जान गंवाते हैं।

उम्मीद पोर्टल के विरुद्ध याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए जारी उम्मीद पोर्टल के विरुद्ध दाखिल अर्जी पर जल्द सुनवाई करने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि पंजीकरण ही तो कराना है, छह महीने में पंजीकरण कराइए। कोई पंजीकरण से मना नहीं कर रहा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में अंतरिम आदेश के मुद्दे पर अभी उसका फैसला सुरक्षित है। वह फैसला सुनाएगा।

शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश में ज्ञान के महत्व को घटाता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करना और उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं देना देश में ज्ञान के महत्व को घटाता है। इससे उन लोगों की प्रेरणा शक्ति कमजोर होती है जिन पर देश की बौद्धिक पूंजी के निर्माण का दायित्व है।

10.

लगेज नियमों को अव्यावहारिक मानते हैं

भारतीय रेलवे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान की सीमा निर्धारित करने की योजना वना रही है, जिसमें निर्धारित वजन से अधिक सामान ले जाने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, देश की अधिकांश जनता इस नियम को लागू करने के तरीके को लेकर संशय में है। आनलाइन सर्वे फर्म लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, देश की दो-तिहाई आवादी ने इसे पूरी तरह से अव्यवहारिक वताया है। इस सर्वेक्षण में भारत के 319 जिलों से रेल यात्रियों की प्रतिक्रियाएं ली गई।

11.

इसरो ने दिखाया बीएएस का माडल

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को पहली बार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) के पहले माड्यूल के माडल को दिखाया। भारत मंडपम में दो दिवसीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के दौरान 3.8 मीटर ×8 मीटर का यह बीएएस-01 माडल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। लोग इसकी एक झलक देने को आतुर दिखे। गौरतलब है कि भारत अपने अंतरिक्ष स्टेशन, बीएएस के पहले माड्यूल को 2028 तक अंतरिक्ष में लांच करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही भारत चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अपनी कक्षीय प्रयोगशाला है। दुनिया में सिर्फ दो स्पेस स्टेशन हैं- अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चीन का तियांगोंग स्टेशन।

12.

सरकार का नव पंचशील सिद्धांत

सरकार का नव पंचशील सिद्धांत नई सैन्य रणनीति, कुशल विदेश नीति, चतुर कूटनीति, नवीन आर्थिक संकल्पना और हिंदुत्ववादी समावेशी राजनीति पर आधारित है। यह उभरते भारत की अस्मिता है। भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हमेशा रही है, पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और रणनीतिक कमजोरियों के चलते कई बार सेना का सामर्थ्य व्यर्थ हो गया, वह चाहे 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो या 1971 में बांग्लादेश युद्ध। 1965 और 1971 में भारत अपनी विजय के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इससे पाकिस्तान को भ्रम हो गया कि भारत उसके प्रति आक्रामक रुख नहीं अपना सकता। नाभिकीय शक्ति प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान और भी आश्वस्त हो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने लगा, पर मौदी ने देश की सैन्य रणनीति का 'गियर' बदल दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए आपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि अब आतंकी गतिविधियों का प्रत्युत्तर भारत कैसे देगा। मोदी की घोषणा कि 'आतंकी हमलों को युद्ध की संज्ञा दी जाएगी' भारतीय सैन्य रणनीति को एक नया आयाम देती है।

13.

टीबी उन्मूलन माडल

क्षय रोग (टीबी) केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि यह गरीबी, कुपोषण और सामाजिक असमानता का परिणाम है। दवाइयां अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि मरीज का शरीर पोषण से वंचित है, तो उपचार अधूरा रह जाता है। झारखंड द्वारा टीबी रोगियों को नियमित राशन उपलब्ध कराना केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की गहरी समझ का उदाहरण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पहल को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए आदर्श माडल बताया है, जो भारत के लिए गर्व का विषय है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि जिन मरीजों को उचित भोजन और सूक्ष्म पोषक तत्व मिले, उनकी रिकवरी दर और जीवित रहने की संभावना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि बीमारी से लड़ाई दवा और पोषण दोनों पर निर्भर करती है। झारखंड का अनुभव हमें यह सिखाता है कि स्वास्थ्य नीति को केवल औषधि वितरण तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बीमारी के सामाजिक निर्धारकों जैसे गरीबी, भोजन की उपलब्धता और जागरूकता पर ध्यान दिए बिना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का संकल्प लिया है। यह लक्ष्य तभी साकार होगा जब झारखंड माडल जैसी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाए। हम टीबी को केवल चिकित्सकीय चुनौती न मानकर सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा से जुड़े प्रश्न के रूप में देखें।

14.

शोध की विश्वसनीयता का संकट

वैज्ञानिक जर्नलों का मूल उद्देश्य है-संबंधित विषय में रुचि रखने वाले पाठकों को नए शोधों और अध्ययनों की सटीक, समकक्ष-समीक्षित (पीयर रिव्यूड) रिपोर्ट प्रदान करना, लेकिन हाल में 'प्रोसीडिंग्स आफ नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज' (पीएनएएस) में प्रकाशित एक सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार वैज्ञानिक साहित्य में धोखाधड़ीपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान से उत्पन्न नकली नतीजे तेजी से घुस रहे हैं, जिससे यह उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो रहा है। विश्लेषणकर्ताओं का निष्कर्ष है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर होती है और वह तेजी से बढ़ रही है। ये निष्कर्ष 70,000 जर्नलों में प्रकाशित 50 लाख से अधिक वैज्ञानिक शोधपत्रों के विश्लेषण से सामने आए हैं। शोधकर्ताओं को ऐसे संदिग्ध संगठनों के प्रमाण मिले हैं, जो औद्योगिक स्तर पर नकली या निम्न-गुणवत्ता वाले शोधपत्र तैयार कर रहे हैं। और उनका उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वैज्ञानिक शोध की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। नार्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के डाटा विज्ञानी और पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित हालिया अध्ययन के लेखक लुइस ए. नून्स अमरल का कहना है कि 'अगर इन खतरनाक प्रवृत्तियों को नहीं रोका गया, तो वर्तमान वैज्ञानिक तंत्र नष्ट हो जाएगा !'

15.

महाशक्तियों के समक्ष नखींचनी होगी नई रेखा

नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच में कम हुआ है, जिससे बीजिंग की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। चीन भारत के साथ संबंधों में फिर से सुधार का इच्छुक है। परंतु नई सड़कें, रेल-लाइन बनाकर और गांव बसाकर भारत से लगी अपनी सीमा को मजबूत भी कर रहा है। साथ ही, हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत हैं, जो बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिससे चीन की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत नेटवर्क मिलने वाला है।

16.

प्राथमिक शिक्षा में ठोस सुधार

देश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दयनीय हो गई है। बड़ी संख्या में ये विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं। इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। ग्रामीण इलाकों में भी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे बड़ी संख्या में निजी स्कूलों में जाने को मजबूर हैं। सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। ऊपर से जिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम हैं, उन्हें या तो बंद करने पर विचार हो रहा है या फिर उन्हें अन्य स्कूलों में विलय किए जाने की नीति बनाई जा रही है, बल्कि कई राज्यों में तो इसका कार्यान्वयन भी आरंभ हो चुका है। प्राथमिक शिक्षा के लिए यह सब घातक हो सकता है।

17.

जीएसटी के नए वर्जन में भी कारोबारियों की दिक्कतें नहीं होंगी कम

जीएसटी के नए वर्जन में स्लैब, प्रारूप और कारोबारियों के रिफंड और पंजीयन को आसान करने के लिए बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, इस प्रस्ताव में छोटी-छोटी गलती पर कारोबारियों को नोटिस भेजना और कार्यालय के चक्कर लगाने की परंपरा को समाप्त करने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। कारोबारी और जीएसटी विशेषज्ञों का कहना है कि यह उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है और इसका निदान किए बगैर उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है।

18.

जीएसटी काउंसिल की बैठक 3-4 सितंबर को

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक 3-4 सितंबर को होगी। जीएसटी काउंसिल सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में होने वाली इस दो-दिवसीय बैठक दो-स्लैब कर प्रणाली पर चर्चा की जाएगी।

19.

रूस-चीन में अमेरिकी बाजार की भरपाई चुनौती

पिछले तीन दिनों में रूस और चीन ने भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने का एलान किया है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने के चलते 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क (27 अगस्त से लागू होगा) लगाया है। इसके चलते भारतीय निर्यात पर कुल शुल्क 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है। निश्चित तौर पर मौजूदा शुल्क ढांचे में भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिका के बाजार में टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस और चीन अमेरिकी बाजार की जगह ले सकते हैं। इन दोनों देशों के साथ भारत के पिछले तीन-चार वर्षों के कारोबारी हालात पर नजर डालें तो यह काफी मुश्किल लगता है।

20.

तियानजिन में होगा एससीओ के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलनः चीन

चीन ने शुक्रवार को कहा कि तियानजिन में होने वाला शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन इस संगठन के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित वैश्विक नेता शामिल होंगे। यह सम्मेलन 31 अगस्त से एक सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। चीन पांचवीं बार इस 10 सदस्यीय समूह की मेजबानी करने वाला है।

21.

गर्भाशय कैंसर के नए जीनोमिक जोखिम कारकों का पता चला

एक नए शोध में गर्भाशय कैंसर के नए कारकों का पता चला है। ये रिस्क फैक्टर डीएनए में पाए गए हैं जो ट्यूमर को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही गर्भाशय की लाइनिंग में मौजूद रहते हैं। यह शोध जर्मनी के हनोवर मेडिकल स्कूल की टीम की और से किया गया। इस दौरान जीनोम में पांच नए स्थानों की खोज की गई जो एंडोमेट्रियल कैंसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ जर्नल ई बायो मेडिसिन में प्रकाशित निष्कर्षों ने एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए ज्ञात आनुवांशिक जोखिम कारकों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 21 कर दिया है।

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