DAINIK JAGRAN

भारत को उर्वरक और रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति फिर से शुरू करेगा चीन

चीन ने भारत की तीन प्रमुख आर्थिक मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इनमें उर्वरक आपूर्ति में आ रही बाधाओं को समाप्त करना, रेअर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति बहाल करना और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जरूरी टनल बोरिंग मशीन के आयात शामिल है। यह आश्वासन चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बैठक में दिया। दोनों विदेश मंत्रियों की अगुआई में भारत व चीन की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई।

पैसे से जुड़े सभी आनलाइन गेमिंग एप होंगे प्रतिबंधित

आनलाइन गेमिंग की वजह से किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो कई लोग कर्ज में डूब गए और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। ऐसी खबरें आए दिन पढ़ने-सुनने को मिलती हैं। इसके मद्देनजर सरकार अब बेटिंग या बाजी या जुआ लगाने वाले सभी आनलाइन गेमिंग एप पर रोक लगाने जा रही है। अगर किसी आनलाइन गेम में पैसा जुड़ा है, चाहे वह गेम स्किल का हो या फिर चांस का, उन सभी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आनलाइन गेमिंग बिल लाया जा रहा है जिसे बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मंगलवार को कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी।

संविधान में जानबूझकर तय नहीं है बिल पर निर्णय लेने का समय

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेसीडेंशियल रेफरेंस का समर्थन करते हुए उसमें उठाए गए संवैधानिक मुद्दों पर मंगलवार को पक्ष रखा। कहा कि संविधान में विधेयक पर निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जानबूझकर कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। केंद्र की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की बहस बुधवार को भी जारी रहेगी। इससे पहले केरल और तमिलनाडु सरकार की ओर से सुनवाई पर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि कोर्ट पहले जो फैसला दे चुका है, उस पर रेफरेंस का कोई अर्थ नहीं। लेकिन प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, राष्ट्रपति ने रेफरेंस भेजकर राय मांगी है तो त इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राष्ट्रपति स्वयं रेफरेंस मांग रही हैं तो समस्या क्या है... क्या आप वास्तव में इसका विरोध करने के प्रति गंभीर हैं।

'लंबे समय तक तदर्थ कर्मियों से काम लेने पर कम होता है भरोसा'

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 'तदर्थवाद' या अस्थायी तौर पर नियुक्तियों को लेकर मंगलवार को नाराजगी जताई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अस्थायी लेबल या पदनाम से लंबे समय तक नियमित काम करवाने से लोक प्रशासन में भरोसा कम होता है। शीर्ष अदालत 1989 और 1992 के बीच आयोग द्वारा नियुक्त कुछ कर्मचारियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने उनकी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनकी नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई थी। नियमितीकरण के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कोई नियम नहीं है।

सहकारी समितियों के बोर्डों में महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित : अमित शाह

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद को बताया कि बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के बोडौँ में महिलाओं के लिए दो और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित की गई है। यह बात उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सहकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कही।

सीमा विवाद सुलझाने और परस्पर विश्वास बनाने पर भारत-चीन सहमत

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान निकालने के लिए विशेष प्रतिनिधि (एसआर) स्तर की 24वीं वार्ता मंगलवार को हुई। यह वार्ता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग ई की अध्यक्षता में हुई। हालांकि इस बैठक में कोई ठोस समाधान तो नहीं निकला, लेकिन इसे भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। एसआर स्तर की यह वार्ता वर्ष 2019 के बाद नहीं हुई थी, लेकिन पिछले आठ महीनों में यह दूसरी बैठक है। यह बताता है कि वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से जो स्थिति बनी थी, उससे आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति दोनों तरफ से दिखाई जा रही है।

तकनीकी प्रगति के लिए अहम है रेयर अर्थ एलिमेंट

अमेरिका से बढ़ते व्यापारिक गतिरोध के बीच चीन ने भारत को बड़ी राहत देते हुए रेयर अर्थ मिनरल्स और कुछ उर्वरकों पर लगाई रोक हटाने का संकेत दिया है। इससे भारत इसे चीन से आयात कर पाएगा। आइए जानते हैं क्या है रेयर अर्थ एलिमेंट (आरईई) और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है.

चुनाव सुधार की दिशा में छह माह में हुई 28 पहल

चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि उसने देश की चुनाव प्रणाली को सुव्यवस्थित, आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए विगत छह महीनों में 28 प्रमुख पहल की हैं। ये सुधार छह स्तंभों सभी हितधारकों के साथ जुड़ाव, चुनाव प्रणाली में सुधार, प्रौद्योगिकी अपनाना, मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान में आसानी और क्षमता निर्माण से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य आगामी चुनावों में पारदर्शिता, समावेशिता और दक्षता सुनिश्चित करना है। मतदाता सूची की विश्वसनीयता में सुधार के लिए बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र नाम सूची में न रहे।'

भ्रष्टाचार रुकेगा तो बढ़ेगा भारत

प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 103 मनट के अपने लंबे संबोधन में देश-दुनिया का ध्यान खींचने वाली जो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, उन पर अब तक चर्चा हो रही है। इसलिए हो रही है, क्योंकि कुछ घोषणाएं देश का कायाकल्प करने वाली हैं। जीएसटी में व्यापक बदलाव समेत नए दौर के आर्थिक सुधार लाने, रोजगार की नई योजना शुरू करने, डेमोग्राफी मिशन की तैयारी से लेकर रक्षा से जुड़ी सुदर्शन चक्र और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी समुद्र मंथन जैसी योजनाओं की घोषणाएं ऐसी हैं कि यदि उन पर आधा भी अमल हो सके तो देश का भाग्योदय हो सकता है।

10.

चाय उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का खतरा

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक कुछ क्षेत्रों में चाय की खेती में 55 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दरअसल बदलती मौसमी दशाओं और आपदाओं की बारंबारता की स्थिति चाय की उपज और गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन की मार से चाय बागानों को बचाने की आवश्यकता है।

11.

देश के रक्षा कवच को मजबूत करते ड्रोन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी रक्षा कवच प्रणाली विकसित करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र आरंभ करने की घोषणा की है। युद्धक ड्रोन भी इसमें महती भूमिका निभा सकते हैं। हालिया सैन्य संघर्षों से साबित भी हुआ है कि अब भविष्य में ज्यादातर युद्ध मिसाइलों या फिर ड्रोन के सहारे ही लड़े जाएंगे। वास्तव में ड्रोन अब युद्ध की संपूर्ण रणनीति को प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं। इनकी मारक क्षमता अधिक होती है, संचालन सरल होता है और इनसे जमीन पर लड़े जाने वाले वास्तविक युद्ध में प्रभावी मदद भी मिलती है

12.

प्राकृतिक आपदा भर नहीं है बाढ़

बारिश और बाढ़ के कारण भारत के कई राज्यों में भारी तबाही हुई है। एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ टूट रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से बारिश का कहर जारी है। बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राजस्थान, बिहार, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी कई जगहों पर भारी बारिश के कारण स्थिति खराब हो गई है। बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ों पर भूस्खलन होने के कारण कई सड़कें बंद हैं। विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिस तरह से जंगलों को नष्ट किया गया और पेड़ों की कटाई की गई, उसने स्थिति को और भयावह बना दिया है। इस भयावह स्थिति के कारण मानसून तो प्रभावित हुआ ही, भू-क्षरण एवं नदियों द्वारा कटाव किए जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।

13.

भारत की आर्थिक वृद्धि पर टैरिफ का असर नहीं

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा कि उच्च अमेरिकी टैरिफ का भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। इसकी वजह यह है कि सरकार न केवल आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है बल्कि लोगों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। एसएंडपी ने 18 साल बाद भारत की सावरेन रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'बीबीबी' कर दिया है। रेटिंग अपग्रेड के कारणों के पीछे उसने मजबूत आर्थिक विकास, राजकोषीय समेकन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए 'अनुकूल' मौद्रिक नीति का हवाला दिया है।

14.

काटन आयात पर शुल्क समाप्त, निर्यातकों को राहत

ट्रंप टैरिफ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्यातकों की लागत कम करने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। सरकार ने काटन आयात पर लगने वाले शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यह छूट आगामी 30 सितंबर तक मान्य होगी। अभी काटन आयात पर बेसिक सीमा शुल्क और अन्य प्रकार के सेस को मिलाकर 11 प्रतिशत का शुल्क लगता है। 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक सभी शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। इससे गारमेंट निर्यातकों को सस्ते में काटन मिलेगा, जिससे उनकी लागत कम होगी।

Notifications

All Exams