DAINIK JAGRAN

अमेरिकी खटास के बीच भारत, रूस व चीन में बढ़ी मिठास

रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माकों रूबियो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारों की भारत पर दबाव बनाने वाली टिप्पणियों के बीच भारत, रूस और चीन नई कूटनीतिक इबारत लिखते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और बदलती वैश्विक व्यवस्था के मद्देनजर इन तीनों देशों के बीच समीकरण नए स्तर पर पहुंच रहा है। इस क्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली यात्रा और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का संकेत दे रही है।

ट्रंप टैरिफ को बेअसर करने के लिए मिशन मोड में सरकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को बेअसर करने के लिए सरकार मिशन मोड में आ चुकी है। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में कुछ बड़े आर्थिक फैसले लिए जाएंगे। जीएसटी में सुधार की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। अब सरकार के मंत्रालयों ने अगले 100 दिनों में लिए जाने वाले संभावित बड़े आर्थिक फैसलों पर काम करना शुरू कर दिया है। इन फैसलों में चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को नरम करना, ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब की शुरुआत, चमड़ा उद्योग के लिए पर्यावरण नियम में छूट, स्टार्टअप को टैक्स में और छूट, तंबाकू व फार्मा व्यापारी के पंजीयन नवीनीकरण की समय सीमा को बढ़ाना और औद्योगिक मंजूरी के पोर्टल को और अपडेट करना शामिल है। वित्त मंत्रालय को अगले 100 दिनों में जीएसटी का नया वर्जन लागू करना है, जिस पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस दिशा में नीति आयोग, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और कैबिनेट की आर्थिक समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर रहा है।

घंटों जाम में फंस रहे हैं तो क्यों दें टोल : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) से पूछा कि अगर 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को तय करने में 12 घंटे लगते हैं तो किसी यात्री को 150 रुपये के टोल का भुगतान करने के लिए क्यों कहा जाए? प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने यह टिप्पणी एनएचएआइ और टोल वसूलने का अधिकार रखने वाली कंपनी गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में त्रिचूर (केरल) के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल संग्रह को निलंबित करने के केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

ओडिशा से आई खुशखबरी, छह जिलों में मिला सोने का भंडार

खनिज संपदा से भरपूर ओडिशा की धरती अब सोने के भंडार को लेकर चर्चा में है। जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (जीएसआइ) ने यहां के छह जिलों में सोने का भंडार होने की पुष्टि की है। इन जिलों में देवगढ़, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, क्योंझर, अनुगुल और कोरापुट शामिल हैं। ओडिशा के खनन मंत्री विभूति भूषण जेना के अनुसार, इन जिलों में राज्य सरकार जल्द ही सोने की खदानों की नीलामी करने की तैयारी में है। देवगढ़ के अड्स-रामपल्ली में खोज पूरी हो चुकी हैं। यहां खदान की नीलामी के लिए ओडिशा माइनिंग कार्पोरेशन (ओएमसी) और जीएसआइ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं, राज्य के मयूरभंज, मलकानगिरी, संबलपुर और बौद्ध जिलों के भी अलग-अलग स्थान पर सोने के भंडार की खोज हो रही है।

सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई तो लेने पड़ेंगे निर्णायक फैसले

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) और अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने का आग्रह किया। उन्होंने सांसदों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि वे ऐसा करते रहे, तो उन्हें कुछ 'निर्णायक फैसले' लेने पड़ेंगे।

जल्द ही ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब शुरू करने की होगी कोशिश

सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही ई-कामर्स एक्सपोर्ट हब की शुरुआत कर दी जाएगी, ताकि निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। वैसे ही लेदर यूनिट की स्थापना के लिए पर्यावरण नियम में छूट पर भी फैसला लिया जा सकता है। गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अगले चरण के आर्थिक सुधारों के लिए कार्यबल गठित करने की घोषणा की थी। कार्यबल के गठन को लेकर नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से सलाह ली जा रही है।

भारत, अमेरिका में कारोबारी दूरियां और बढ़ने के संकेत

रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत के साथ ट्रंप प्रशासन न सिर्फ दोहरी नीति अपना रहा है, बल्कि वह हर तरह से भारत पर दबाव बनाने में भी जुटा है। इसका असर साफ तौर पर दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर होने वाली बातचीत पर पड़ता दिख रहा है। व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए अगले सप्ताह आने वाले अमेरिकी दल की यात्रा रद होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारी ने भारत के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में आलेख लिखकर भारत को धमकी भरे में अंदाज में कहा है कि अगर वह रणनीतिक साझेदार बनना चाहता है, तो वैसा ही व्यवहार करना होगा। आलेख सोमवार को ही प्रकाशित हुआ है। भारत सरकार की इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि किसी आलेख को पढ़कर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की नीतियों में बदलाव नहीं करेगा।

पुलिस सुधार की फाइल एक बार फिर खोलेगा सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पुलिस सुधार और राज्य पुलिस प्रमुख के तौर पर कार्यवाहक नियुक्तियों से जुड़ी याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि कोर्ट के 2006 के निर्णय के मुताबिक ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है।

मौसम विज्ञानियों को गच्चा दे रहा मानसून, सामान्य वर्षा में भी जल प्रलय का खतरा

इस मानसून में हिमालयी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने एक बार फिर पहाड़ों पर कम समय के लिए भारी बारिश के खतरे को उजागर कर दिया है। इसमें यह भी संकेत मिलता है कि 'सामान्य' श्रेणी में मौसमी बारिश से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बादल फटने या अचानक बाढ़ की घटना नहीं होगी। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते इस तरह के मामलों के बढ़ने की आशंका है। इनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के हिसाब से काफी संवेदनशील है। आनेवाले वर्षों में आपदा की घटनाएं बढ़ने का खतरा बना रहेगा।

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बहादुर कैडेटों को मिले बीमा कवर, ताकि दिव्यांगता आड़े न आए: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि हम चाहते हैं कि रक्षा बलों में ऐसे बहादुर कैडेट हों, जो प्रशिक्षण के दौरान लगी चोटों या दिव्यांगता से प्रभावित न होने पाएं। केंद्र को निर्देश दिया कि वह ऐसी आपात स्थितियों के लिए उन्हें बीमा कवर प्रदान करने की संभावना तलाशे। सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेटों की चिकित्सीय दुर्दशा के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ऐसे कैडेटों को शीर्ष सैन्य संस्थानों से चिकित्सीय आधार पर मुक्त कर दिया जाता है और पूर्व सैनिक का दर्जा न होने से उनको अपना इलाज कराने में तमाम कठिनाइयां पेश आती हैं। चार सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

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शिक्षा में इतिहास या राजनीति

भारत पर शासन के दौरान 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का पहला विभाजन किया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही बीज एक दिन पाकिस्तान के रूप में धरती के मानचित्र पर अंकित होगा। यह औपनिवेशिक सत्ता की 'बांटो और राज करो" की नीति का परिणाम था। इस नीति ने धीरे-धीरे पूरे उपमहाद्वीप को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की राह तैयार की। विडंबना यह है कि 21वीं सदी में भी उसी नीति को अलग-अलग तरीकों से भुनाने की कोशिश की जा रही है। एनसीईआरटी का विशेष माड्यूल "विभाजन की त्रासदी" इसी प्रवृत्ति की एक कड़ी प्रतीत होता है। इसमें जिन्ना और माउंटबेटन के साथ-साथ कांग्रेस को भी भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया है। समझना कठिन है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और इससे किसके हित सधैंगे?

12.

चिप निर्माण में जरूरी है आत्मनिर्भरता

भारत की पहली 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप इसी वर्ष के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। गुजरात के धोलेरा और सानंद से लेकर असम के मोरीगांव तक विशाल निर्माण स्थलों पर जो गतिविधि आज दिखाई दे रही है, वह भारत की महत्वाकांक्षा को साकार रूप दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए हाल में ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में चार और नई इकाइयों को दी गई मंजूरी भी इस बात का प्रमाण है कि यह प्रयास कुछ विशेष औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन का रूप ले चुका है।

13.

जीएसटी में सुधार की दिशा में बढ़ते कदम

वर्ष 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ इसे "वन नेशन, टैक्स" का सपना कहा गया। इससे पहले भारत की कर प्रणाली में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और अन्य कई परोक्ष कर शामिल थे, जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बोझिल और जटिल थे। जीएसटी ने इन सबको मिलाकर एकीकृत ढांचा प्रस्तुत किया। प्रारंभ में यह व्यवस्था उत्साहजनक रही और उम्मीद थी कि इससे टैक्स चोरी रुकेगी, कारोबार सुगम होगा और राज्यों को स्थिर राजस्व मिलेगा। किंतु कुछ वर्षों के भीतर इसके ढांचे की जटिलताएं सामने आने लगीं।

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धरती के करीब से होकर गुजरेगा फुटबाल स्टेडियम जितना बड़ा क्षुद्रग्रह

फुटबाल स्टेडियम जितना बड़ा क्षुद्रग्रह (स्टेरायड) बुधवार को पृथ्वी से नजदीक से गुजरने जा रहा है। 1997 क्यूके-वन नाम का यह क्षुद्रग्रह 21,994 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा है। नासा समेत कई स्पेस एजेंसियां इस खतरनाक पिंड की निगरानी कर रही हैं।

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एडीएचडी की दवाएं घटा सकती हैं अपराध का जोखिम

एडीएचडी एक न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति है जो लगभग सात प्रतिशत बच्चों और 2.5 प्रतिशत वयस्कों को प्रभावित करती है जिसके लिए स्टिमुलेंट दवाएं जैसे कि मेथिलफेनिडेट और डेक्स्ट्रोम्फेटामाइन सबसे सामान्य उपचार हैं। विज्ञानियों का दावा है कि डिसआर्डर से प्रभावित जो लोग ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं, उनमें आत्महत्या के व्यवहार, पदर्थ के दुरुपयोग और अपराध की दुनिया में जाने की संभावना भी कम होती है। सिडनी विश्वविद्यालय की ओर से किए गए इस अध्ययन के दौरान 2007 से 2018 के बीच एडीएचडी का निदान प्राप्त करने वाले 1,48,581 लोगों को ट्रैक किया गया। यह अध्ययन बीएमजे पत्रिका में प्रकाशित हुआ।

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