DAINIK JAGRAN

सीपी राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग के उम्मीदवार

उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग प्रत्याशी को लेकर कई दिनों से चल रही अटकलों पर भाजपा ने एक बार फिर से सभी को चौंकाते हुए विराम लगा दिया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में कयासों में चल रहे तमाम संभावित नामों को किनारे करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगा दी गई। राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने एक बार फिर से ओबीसी कार्ड चलने के साथ ही दक्षिण भारत की राजनीति में अपने प्रभाव को मजबूत करने का प्रयास किया है।

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा खत्म, बनेगा एक नया प्राधिकरण

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को प्राधिकरण देगा मान्यता

छोटे अपराधों में सजा का प्रविधान होगा खत्म

जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से कुछ छोटे अपराधों में सजा के प्रविधान को खत्म करने वाला जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 (2.0) सोमवार को लोकसभा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे। इस विधेयक में 350 से अधिक प्रविधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। इससे देश में व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल और नागरिक-केंद्रित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। यह विधेयक देश के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है।

जीएसटी सरलीकरण प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर जोर

पिछले तीन दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो बार सार्वजनिक मंचों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में शीघ्र होने वाले बड़े सुधारों की अहमियत बताई है। वित्त मंत्रालय की योजना केवल जीएसटी की दरों में बदलाव करने तक सीमित नहीं है, बल्कि 2017 में जीएसटी के लागू होने के समय के सौच को वास्तविकता में बदलने की है। इस बार सरकार का एक प्रमुख मकसद यह है कि जीएसटी प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, जिससे आम कारोबारी को ऊपर से नीचे तक इंस्पेक्टर राज से राहत मिले। इस दिशा में पहला कदम जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाना है, जिसे अब केवल तीन दिनों में पूरा करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में यह प्रक्रिया छह दिनों में पूरी होती है।

2026 समाप्त होने तक एक अंक में होगी लाजिस्टिक्स कास्ट

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने 2014 में हमारे विभाग की बैठक लेकर कहा था कि विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए योजना बनाकर काम करना चाहिए। उस समय दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं थी। जाम और प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब थी। इन सभी समस्याओं का अध्ययन कर हमने दिल्ली को विश्व स्तर का बनाने के लिए योजना बनाई। उन्होंने दावा किया कि यूईआर-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में प्रस्तावित थे, लेकिन पिछली सरकार ने इसको लेकर कुछ नहीं किया। गडकरी ने कहा, पीएम ने जो रोडमैप दिया है, उसमें लाजिस्टिक कास्ट को कम करना है। हमारे देश की लाजिस्टिक कास्ट 14 से 16 प्रतिशत है। चीन की आठ प्रतिशत है, जबकि यूरोप व अमेरिका की 12 प्रतिशत है। बंगलोर आइआइएम, अइआइटी खड़गपुर और आइआइटी कानपुर ने अध्ययन किया है। कहा है कि रोड अच्छी बनने से हमारी लाजिस्टिक्स कास्ट छह प्रतिशत कम हुई है।

सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट दुर्दशा के शिकार, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए आफिसर कैडेटों के सामने आ रही कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया है। दिव्यांग कैडेटों को चिकित्सा आधार पर सैन्य संस्थानों से मुक्त कर दिया जाता है। इन्हें दिव्यांगता की सीमा के आधार पर अधिकतम 40 हजार रुपये अनुग्रह भुगतान मिलता है, जो इलाज के खर्चे को पूरा नहीं कर पाता।

अपनी ही बिसात पर मात खा गए ट्रंप

इस बात पर शायद ही किसी को आश्चर्य हुआ हो कि राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर वार्ग से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। आश्चर्य इस बात पर हुआ कि 'पुतिन ने युद्धविराम से इन्कार किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे' की धमकी देकर शिखर वार्ता में जाने वाले ट्रंप तीन घंटे चली वार्ता से यह कहते हुए कैसे निकले कि वे 'अस्थायी युद्धविराम की जगह स्थायी शांति समझौते को प्राथमिकता देंगे।' उनके बदले सुरों से तो यही संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति पुतिन अपना पक्ष प्रभावी ढंग से स्खकर उनकी राय बदलने में कामयाब रहे। इसे देखकर यही लगता है स्वनामधन्य सौदा-निपुण ट्रंप साहब की कोई चाल कारगर नहीं सिद्ध हो पाई।

किसानों के हित में तनकर खड़ा भारत

अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत की अनिश्चितता के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह स्पष्ट किया कि वह किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा में दीवार की तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत उनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में कृषि और डेरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क में रियायत मांग रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देते हुए कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। प्रस्तावित बीटीए में अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और एथेनाल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करने के साथ-साथ अमेरिकी डेरी उत्पादों की भारत में पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है। ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने के आदेश के बाद पीएम मोदी का यह वक्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि ट्रंप का यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा, जिसके बाद कुल टैरिफ दर 50 प्रतिशत हो जाएगी।

डे-केयर में बच्चों की सुरक्षा

ध्यान दें कि डे-केयर बच्चों के विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं। यदि डे-केयर अच्छा है, तो यह बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इसलिए डे-केयर साफ-सुथरा होना चाहिए और वहां बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। अनुभवी और प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए, जो बच्चों की देखभाल के साथ-साथ उन्हें अच्छी शिक्षा भी दे सके। डे-केयर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, जिसके हर पल के फुटेज माता-पिता को जरूर मिलने चाहिए। सुरक्षा गार्ड और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए।

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रोजगार के मामले में बदलता दृष्टिकोण

हाल की कुछ घटनाएं दर्शाती हैं कि कारपोरेट दुनिया के एक विशेष वर्ग ने शेयरधारकों के लिए अधिकतम मूल्य की खोज में कर्मचारियों की संख्या में कटौती किए जाने के रूप में एक नए और अजीब पैमाने की तलाश की है। सिलिकान वैली के दिग्गजों से लेकर भारत की आइटी कंपनियों तक, छंटनी की घोषणाएं गर्व के साथ की जाती हैं और शेयर बाजार एक तयशुदा उत्साह के साथ जोश में आकर उछाल दिखाता है। ऐसे में रोजगार के दृष्टिकोण से इस परिदृश्य को देखा जाना चाहिए, खासकर भारत के संदर्भ में इसके व्यापक निहितार्थों को भी समझा जाना चाहिए

11.

जलवायु अनुकूल खेती पर जोर

भारत जैसे-जैसे 2047 तक विकसित भारत बनने के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, इसके विकास का रास्ता समावेशी, जलवायु संकटों को सहने में सक्षम (क्लाइमेट-रेजिलिएंट) और विभिन्न क्षेत्रों के समुदायों की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। यह बात कृषि क्षेत्र के लिए सर्वाधिक जरूरी हो जाती है, जो देश की लगभग आधी आबादी को रोजगार देता है और जलवायु संकट के लिए बहुत ही सुभेद्य है। कृषि मंत्रालय ने इस साल 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' भारतीय कृषि मैं जलवायु संकट को सहने की क्षमता बढ़ाने की एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की है, जिसका पहला चरण जून में पूरा हो चुका है।

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पहले पखवाड़े में एफपीआइ ने 21 हजार करोड़ निकाले

भारत-अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव, पहली तिमाही में कारपोरेट के कमजोर नतीजे और रुपये में कमजोरी के कारण अगस्त के पहले पखवाड़े में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ्पीआइ) ने जमकर निकासी को है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, 1-15 अगस्त के बीच एफपीआइ भारतीय शेयरों से 20,975 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। इसके साथ कैलेंडर वर्ष 2025 में एफपीआइ की शेयरों से कुल निकासी 1.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

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जीएसटी बदलावों से आटो क्षेत्र के वर्गीकरण विवाद समाप्त होंगे

जीएसटी के प्रस्तावित सुधारों से आटोमोबाइल क्षेत्र के इंजन क्षमता और वाहन के आकार से संबंधित वर्गीकरण विवादों को हल करने में मदद मिलेगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इससे अंततः आम आदमी को लाभ होगा।

14.

भारत में बनने लगे सैमसंग के लैप

दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रानिक्स कंपनी सैमसंग ने भारत में लैपटाप का उत्पादन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी के ग्रेटर नोएडा संयंत्र में लैपटाप का उत्पादन किया जा रहा है। कंपनी अपने इस संयंत्र में फीचर फोन, स्मार्टफोन, वियरेबल्स और टैबलेट्स का उत्पादन भी करती है। सूत्रों ने बताया कि सैमसंग भारत में अपने मैन्यूफैक्चरिंग पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। इसी के तहत ग्रेटर नोएडा संयंत्र में लैपटाप का उत्पादन शुरू किया गया है। कंपनी इस संयंत्र में कई और उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने की योजना बना रही है। सैमसंग को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला है। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को सैमसंग के दक्षिण पश्चिम एशिया के सीईओ जेबी पार्क के साथ बैठक के बाद कहा था कि कंपनी भारत में अपने उन्नत उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग का विस्तार जारी रखे हुए है।

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